केन्द्र की सरकार कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान ( नागरिक शास्त्र )
याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें
- पूरे देश के लिए सुशासन की व्यवस्था करने वाली संस्था को केन्द्रीय सरकार कहते हैं। ★ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद कहा जाता है। यह देश के लिए कानून बनाती है।
- संसद (व्यवस्थापिका) द्वारा निर्मित कानून को लागू कराने का कार्य केन्द्रीय मंत्रिमण्डल (केंद्र सरकार/कार्यपालिका) का है।
- लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर कानून बनता है।
- सरकार के द्वारा लागू कानून की अवमानना करने वाले को दण्डित करने का कार्य न्यायपालिका का है। इस प्रकार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सरकार के अंग हैं।
- लोकसभा-निम्न सदन, सदस्य संख्या 545, कार्यशाला 5 वर्ष।
- राज्यसभा उच्च सदन, स्थाई सदन, सदस्य संख्या 250, कार्यकाल 6 वर्ष।
- कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है।
- मैं राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। देश के सारे कार्य उन्हीं के नाम पर किये जाते हैं।
- राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रधान सेनापति होता है।
- देश के सबसे बड़े न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ- (1) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (2) अपीलीय क्षेत्राधिकार (3) परामर्श क्षेत्राधिकार।
- सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है।
- भारत के वर्तमान राष्ट्रपति ‘रामनाथ कोविंद हैं।
अभ्यास प्रश्न
प्रश्न 1. पता करें और बताएँ-
(i) आप किस राज्य में रहते हैं ?
उत्तर- छत्तीसगढ़ ।
(ii) हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं ?
उत्तर- माननीय नरेन्द्र मोदी।
प्रश्न 2. केन्द्र सरकार किसे कहते हैं ? केन्द्र सरकार के सभी अंगों के नाम लिखिए।
उत्तर- पूरे देश के लिए सुशासन व्यवस्था करने वाली संस्था को केन्द्र सरकार कहते हैं। बोल-चाल में इसे दिल्ली सरकार के नाम से जाना जाता है।
सरकार के तीन अंग हैं – (1) व्यवस्थापिका-व्यव- स्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। यह देश के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य सभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है।
(2) कार्यपालिका-संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करती है।
(3) न्यायपालिका – कानून का पालन न करने वालों को दण्डित करती है।
प्रश्न 3. देश की संसद से आप क्या समझते हैं ?
उत्तर- देश की संसद से तात्पर्य व्यवस्थापिका से है। यह संस्था देश लिए कानून का निर्माण करती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद कहा जाता है। कोई भी विधेयक कानून तभी बनता है, जब उसे दोनों सदनों द्वारा निर्धारित बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लिया जाता है।
प्रश्न 4. देश के लिए कानून बनाने का कार्य सरकार के किस अंग का है ?
उत्तर- देश के लिए कानून बनाने का कार्य व्यवस्थापिका (संसद) का है।
प्रश्न 5. राष्ट्रपति की चार महत्वपूर्ण शक्तियों को बताइये ।
उत्तर- राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियाँ निम्नलिखित हैं-
(1) राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, महाधिवक्ता, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
(2) राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
(3) दूसरे देशों से युद्ध और संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम कर दिया जाता है।
(4) राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है।
(5) यदि देश सुरक्षा को युद्ध अथवा अशांति का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है।
प्रश्न 6. संसद के कार्यों को लिखिए।
उत्तर- संसद का प्रमुख कार्य कानून बनाना, मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
प्रश्न 7. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर- प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
प्रश्न 8. सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखिए। उत्तर- सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तीन प्रकार के हैं-
1. प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र- इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है-
(अ) ऐसे मुकदमे जो केन्द्र व राज्य सरकार के बीच हों।
(ब) ऐसे मुकदमे जो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवादित हों।
(स) ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित हों।
2. अपीलीय अधिकार- इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है।
3 परामर्श क्षेत्राधिकार—इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है। संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है।
प्रश्न 9. रामलाल का जमीन संबंधित केस उच्च न्यायालय में चल रहा था। उच्च न्यायालय ने निर्णय रामलाल के विरुद्ध दिया जिससे रामलाल नाखुश था। अब वह न्याय प्राप्ति के लिए कौन-सा उपाय करेगा ?
उत्तर- रामलाल न्याय प्राप्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।